नई दिल्ली : केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए उम्मीदवारों और पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों का पुलिस सत्यापन खत्म करने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस बारे में एक प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है और वह इस मामले में राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों से राय मांगेगा। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भी पासपोर्ट और सरकारी नौकरी सहित कई उद्देश्यों के लिए पुलिस सत्यापन खत्म करने का सुझाव दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि अगर इसे खत्म किया जाता है तो पुलिस सत्यापन केवल आपराधिक मामलों तक सीमित होना चाहिए, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति जरूरी घोषणापत्र दे और वह गलत घोषणापत्र होने स्थिति में जवाबदेह रहे।
इसके साथ ही केंद्र तमाम सरकारी कामकाज में शपथपत्र की जगह स्व सत्यापित कागजातों को बढ़ावा दे रही है जिससे कि शासन के स्तर पर जनता से दूरी को कम किया जा सके। au
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