चंडीगढ़ : हरियाणा की ‘मनो’ सरकार ने हुड्डा सरकार के फैसलों को पलटते हुए राज्य में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से घटाकर फिर 58 साल कर दी है। वहीं डीजल पर वैट बढ़ाकर सरकार ने किसानों और आम लोगों को भी झटका दिया है। इससे राज्य में डीजल के दाम 1 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन एवं सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के साथ-साथ सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए हुड्डा सरकार द्वारा गठित शिक्षक भर्ती बोर्ड अधिनियिम को भी निरस्त कर दिया है। राहत के नाम पर सरकार ने हिसार, भिवानी व जींद को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों के लिए 123 करोड़ की मुआवजा राशि मंजूर की है।
ये फैसले मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति के आकलन के लिए करवाए गए सर्वे के आधार पर हिसार, भिवानी, जींद जिलों के किसानों को 123 करोड़ रुपये का मुआवजा जल्द दिया जाएगा।
शिक्षक भर्ती बोर्ड खत्म, 25 हजार भर्तियां अटकी
हुड्डा सरकार के बनाए राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। यह बोर्ड राज्य में 25 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती कर चुका है, जबकि इतने ही शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही थी।
30 नवंबर तक होगी रिटायरमेंट!
हुड्डा सरकार ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किया था। चतुर्थ श्रेणी, विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। अब भाजपा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी, विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र भी 62 से घटाकर 60 कर दी है। बताते हैं कि पूर्व की सरकार के फैसले के बाद लाभान्वित हुए कर्मचारियों को 30 नवंबर तक रिटायर कर दिया जाएगा। dt
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