लोहारू : पात्र अध्यापक संघ (2012-13) ने भाजपा सरकार से मांग की है कि वह विगत हुड्डा सरकार में जाते-जाते चयनित किए गए जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति न दे, क्योंकि इस नियुक्ति में हुड्डा सरकार ने 2012 के पात्र अध्यापकों के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रखा है और यह मामला अदालत में चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि विगत सरकार ने अदालत की अवमानना भी की थी। संगठन ने चेतावनी भी दी है कि यदि भाजपा सरकार ने भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह उनके साथ भेदभाव किया तो उसे मजबूर होकर आंदोलन की राह पर चलना पड़ेगा।
संगठन के प्रांतीय प्रेस सचिव रामभगत ने बताया कि अदालत के आदेश पर ही हुड्डा सरकार ने सन् 2012-13 के पात्र जेबीटी शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल किया था, लेकिन बाद में सरकार ने जब भर्ती परिणाम घोषित किया तो अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें इस परिणाम से ही वंचित कर दिया गया।
इसी तरह के शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सभी शिक्षकों को शामिल करके भर्ती परिणाम निकाला गया था। इस प्रकार से अदालत अवमानना का मामला भी सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रहा है। सरकार अब इस मामले को गंभीरता से लेकर उन्हें न्याय दिलाए। dt
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