प्रदेश के 1500 प्राथमिक स्कूलों का होगा विलय

** स्कूलों में 40 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल निशाने पर

चंडीगढ़ : शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की नई सरकार भी पूर्व सरकार के ढर्रे पर ही आगे बढ़ रही है। प्राथमिक शिक्षा की सेहत सुधारने के बजाए स्कूलों के विलय पर ही शिक्षा विभाग आमादा है। पूर्व सरकार के समय जहां लगभग चार सौ प्राथमिक स्कूलों का विलय किया गया, वहीं अब एक साथ लगभग पंद्रह सौ स्कूलों के विलय की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने पहले 25 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया, अब चालीस बच्चों से कम वाले स्कूलों को अन्य स्कूलों में मिलाया जाएगा।

पूर्व सरकार के समय सिर्फ 183 स्कूलों का ही विलय प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा के लिखित आदेशों पर किया गया। इसके बाद की कार्रवाई मौखिक आदेशों पर ही हुई। इस बार भी स्कूलों के विलय की तैयार महानिदेशक स्कूल शिक्षा के लिखित के बजाए मौखिक आदेशों पर ही जिला व खंड स्तर पर चल रही है। वर्ष 2012 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने एक विधेयक पास कर एक ही गांव में चल रहे दो प्राथमिक विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब रीति ही बनती जा रही है। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार प्राथमिक स्कूल 1 किमी के दायरे में और मिडल स्कूल 1.5 से 2 किमी के दायरे में होने चाहिए। लेकिन, स्कूलों के विलय में इस शर्त को दरकिनार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो अभी 2-2 किमी तक दायरे में आने वाले प्राथमिक स्कूलों का विलय भी होगा। 

जितने नए नहीं बने, उससे ज्यादा बंद 

बीते आठ वर्ष में जितने स्कूल नए बने हैं, उससे कहीं ज्यादा स्कूलों को बंद किया जा चुका है। हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रधान विनोद ठाकरान व महासचिव दीपक गोस्वामी ने कहा कि नई सरकार को स्कूलों के विलय के आदेश की समीक्षा करनी चाहिए। पिछली सरकार के नक्शे कदम पर चलने से प्राथमिक शिक्षा का स्तर और गिरेगा। संघ का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा। 

1900 शिक्षक होंगे सरप्लस 

पंद्रह सौ प्राथमिक स्कूलों का विलय किए जाने से 1900 शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे। करोड़ों रुपये की लागत से बनी इमारतें भी खंडहर बनने के लिए छोड़ दी जाएंगी। शिक्षा विभाग के खंड स्तरीय अधिकारी शिक्षकों पर दबाव बनाकर स्कूल प्रबंधन समिति से विलय के लिए सहमती पत्र भी ले रहे हैं।                                          dj