चंडीगढ़ : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को नौ महीने से रुका वेतन जल्द मिलने की उम्मीद है। निजी कंपनियों के शोषण से भी शिक्षकों को छुटकारा मिल सकता है। सरकार शिक्षकों को कंपनियों के बजाए विभाग के अधीन लेने की नीति बनाने पर विचार कर रही है।
शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने शनिवार को मिलने पहुंचे शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होने वाला है। सरकार प्राथमिकता के आधार पर तीनों निजी कंपनियों की धांधली और नियमों के उल्लंघन की जांच करा रही है।
शर्मा ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि कंपनियों से उनका हक दिलाकर रहेंगे। न तो वेतन न ही सिक्योरिटी राशि का पैसा कंपनियों को डकारने दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए ली गई राशि भी दिलाई जाएगी। कंप्यूटर शिक्षकों ने मंत्री के समक्ष छात्रों को किताबें न मिलने का मुद्दा भी उठाया। dj
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