सीएम अपनी घोषणा से मुकरे तो अध्यापक सड़कों पर उतरे

** जंतर-मंतर से विधानसभा के घेराव का ले सकते हैं निर्णय     

गन्नौर : हरियाणाके सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा गोहाना शक्ति रैली में की गई अपनी ही घोषणा से आठ महीने के बाद मुकरने से एडिड शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, कर्मचारियों के मनसूबों पर पानी फिर गया है। वे सड़कों पर उतरे, जंतर-मंतर पर धरना दिया और अब वे विधानसभा सत्र के दौरान चंडीगढ़ में काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करने का मन बना चुके हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि वादा खिलाफी अनैतिक है, व्यवहारिकता का आंकलन करने के बाद ही सरकार वादा करें

सीएमने गोहाना शक्ति रैली में कर दी घोषणा : 

10नवंबर 2013 को गोहाना शक्ति रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह घोषणा कर दी थी कि हरियाणा के अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। 28 नवंबर 2013 को पत्र क्रमांक 1/1/2010 एएस(2) गोहाना शक्ति रैली में की गई घोषणा अमल करने विवरण दोबारा मांगा गया। 

राज्यपालके अभिभाषण में शामिल : 

हरियाणाके राज्यपाल जगन्नाथ ने अपने अभिभाषण में कहा था कि सभी 201 सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 2200 शिक्षकों तथा 700 गैर शिक्षक अमले को सरकार के अधीन लेने का प्रस्ताव है। 

सीएमहुड्डा ने समायोजन में तकनीकी बाधा बता दी : 

29मई 2014 को हरियाणा प्रांत अध्यापक संघ (सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त अध्यापक संघ ) का शिष्ट मंडल प्रदेश अध्यक्ष रामभज के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला तब सीएम हुड्डा ने समायोजन में तकनीकी बाधा बता कर अपनी ही घोषणा से हाथ खींच लिए। 

अध्यापकों ने कर दिया संघर्ष का ऐलान: 

रोहतकमें 4 जून को जाट हाई स्कूल रोहतक में रामभज की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। घोषणा को लागू कराने के लिए रूप रेखा तैयार की गई। पानीपत में 14 जून को आईबी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में निर्णय लिया गया कि धरना देंगे। 21 जून को रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के सामने हरियाणा प्रदेश के अध्यापकों ने एक दिवसीय धरना दिया, तीन किलो मीटर पदयात्रा करने के बाद सीएम के नाम डीसी रोहतक को ज्ञापन दिया। 

जंतर-मंतरपर 23 जून से धरना जारी: 

23जून को प्रदेश की कार्यकारिणी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया। तब से अब तक संबंधित सदस्य वहां पर बैठे हुए हैं। आश्वासन तो मिला पर समस्या का हल नहीं हो पाया है। 

सुप्रीमकोर्ट के निर्णय का हवाला: 

छह फरवरी 2014 को केरल सरकार के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वायदा करने से पहले उसे पूरा करने की योग्यता और क्षमता का आंकलन करें। 

हिमाचल राजस्थान में हो चुका है समायोजन: 

हिमाचलमें जुलाई 2013 में इससे पहले राजस्थान प्रदेश की रही कांग्रेस सरकारों ने समायोजित नीति के अंतर्गत एडिड स्कूल के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का समायोजन किया था। 

15 फरवरी को राष्ट्रपति के नाम भेजे पत्र का जवाब 10 मार्च को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा जरूरी कार्रवाई के लिए भेजा गया। सी.एम. को डॉ. शकील ने 10 जून को समायोजन की घोषणा पर निर्णय करने के संदर्भ में पत्र लिखा। 

कब क्या, कहां और कैसे 

सरकारी सहायता प्राप्त (एडिड स्कूल) के स्वीकृत पदों पर कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का सरकारी शिक्षण संस्थानों में समायोजित करने के बारे में 28 अक्टूबर 2010 तक शिक्षा निदेशक के पत्र क्रमांक 1/1/2010 एएस(1) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षक एवं गैर शिक्षक के नीति बनाने के लिए पत्र जारी किया। 9 मार्च 2012 को पत्र क्रमांक 1/1/2010 एएस(2) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षक एवं गैर शिक्षकों का विवरण मांगा गया। 26 अप्रैल 2012 को पत्र क्रमांक 1/1/2010 एएस (2) के अंतर्गत स्मरण पत्र भेजा गया। 

संस्थान प्रबंधन अधिकारियों ने किया मंथन 

26 अप्रैल 2012 को पत्र क्रमांक 1/1/2010 एएस(2) के अंतर्गत एक पत्र और जारी किया गया जिसमें 28 अप्रैल 2012 को सुबह 10 बजे स्काई लारक पानीपत में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक समीर पाल सरो की अध्यक्षता हरियाणा के अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों को समायोजित करने के लिए प्रबंधकों के साथ बैठक हुई, सभी जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। जिसमें मामले को लेकर मंथन हुआ।                  db