** मंत्रियों के कार्यालयों में झूठी शिकायतें भी पकड़ी गईं
चंडीगढ़ : प्रदेश में किसी भी समय तबादलों का दौर शुरू हो सकता है। शिक्षा विभाग को छोड़कर अधिकतर सभी विभागों में ताबड़तोड़ तबादले होने वाले हैं। सबसे अधिक तबादले स्वास्थ्य विभाग में होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों को दिए तबादलों के अधिकार के तहत सरकारी विभागों में यह तबादले होंगे। मंत्रियों को 19 दिसंबर तक तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले करने का अधिकार दिया गया था। शिक्षा विभाग में इस श्रेणी के तबादले प्रतिबंधित थे। शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा के महकमे को छोड़कर अधिकतर सभी विभागों में तबादलों की सूची तैयार कर ली गई है। परिवहन विभाग में भी उम्मीद से कहीं कम तबादले होंगे। मंत्रियों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्वयं की पसंद के कर्मचारियों और अधिकारियों को इधर से उधर करने की लिस्ट तैयार करा ली है। उन कर्मचारियों के तबादलों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जो स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले कराना चाहते थे। तबादलों की प्रक्रिया 19 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। अब लिस्ट बनकर उनके आदेश जारी होने बाकी हैं। मंत्रियों के यहां से तबादला आदेश स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइलें पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले शहरी निकाय विभाग व पुलिस विभाग में तबादला आदेश जारी होने की संभावना है। इन दोनों महकमों की लिस्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी मिलनी बाकी है। पहली लिस्ट में कुछ डीएसपी जेल भी बदले जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की भारी भरकम लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों के कार्यालयों में कुछ ऐसे भी केस सामने आए हैं, जिनमें कर्मचारी के विरोधी ने उसके तबादला आदेश जारी करा लिए। कुछ मंत्रियों के यह पकड़ में आने के बाद बड़ी ही बारीकी से जांच परखकर तबादला आदेश जारी किए गए। विरोधियों द्वारा ट्रांसफर रिकवेस्ट लाने के मामले पकड़े जाने पर जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि संबंधित कर्मचारी से आसपास के लोग दुखी थे, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए अलग से शिकायतें मांगी गई, जिनके आधार पर उनके तबादला आदेश जारी हो सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों को भी बदला जाने वाला है, जो हुड्डा सरकार में लंबे समय से एक ही जगह पर बरसों से जमे हुए हैं। dj
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