केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे कर्मचारी

** अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित 

चंडीगढ़ : केंद्र सरकार की कर्मचारी-मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी राष्ट्र स्तरीय आंदोलन शुरू करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के 15 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में चंडीगढ़ से सटे जीरकपुर में ये निर्णय लिया गया। आंदोलन की तिथियों की घोषणा मंगलवार को सम्मेलन के समापन पर महासंघ के निर्वाचित राष्ट्रीय चेयरमैन करेंगे। आंदोलन के निर्णय का सोमवार को सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 

सरकारी कर्मचारी अब केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का भी समर्थन करेंगे। महासंघ के सहायक महासचिव सुभाष लांबा व ए श्रीकुमार ने बताया कि सम्मेलन में प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, नव उदारीकरण की नीतियांे पर रोक लगाने, हड़ताल के अधिकार, कर्मचारी विरोधी लागू किए जा रहे निर्णयांे पर रोक लगाना, बैंक व बीमा सेक्टर के निजीकरण एवं रेलवे में विदेशी पूंजी निवेश पर रोक लगाने, उत्पीड़न रोकने, अनियमित कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का करने, सामाजिक सुरक्षा लाभ देने, लाखांे पदांे को भरने, निरक्षरता खत्म करने, घरेलू ¨हसा व लिंद भेद पर रोक लगाने, कर्मचारी विरोधी संविधान की धारा 311 (2) एबीसी को हटाने आदि के प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने बताया कि मंगलवार को महासचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जारी बहस का राष्ट्रीय चेयरमैन जवाब देंगे और नई राष्ट्रीय कार्य परिषद का चुनाव होगा।                                     dj