कंप्यूटर अध्यापक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान बलराम दीवान और कंप्यूटर अध्यापक सुरेश नैन ने बताया कि पीएमओ के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने इस संबंध में हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दस दिन तक रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक जंतर-मंतर पर चल रहा हमारा धरना जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग जानबूझ कर इन कंपनियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। माध्यमिक शिक्षा निदेशक से हुई बातचीत में भी कंप्यूटर अध्यापकों का मसला नहीं निपटा है। उधर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले में कोई हल नहीं निकलता दिख रहा। शिक्षा विभाग कंपनियों पर कार्रवाई करने में बेबस और लाचार है। लिहाजा इस विवाद का फिलहाल कोई हल होता नहीं दिख रहा है।
यह है तकनीकी दिक्कत
इस मामले में तकनीकी दिक्कत यह है कि कंप्यूटर अध्यापकों ने कंपनियों को सिक्योरिटी देते समय कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब उनका कहना है कि उस समय उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उनसे यह सिक्योरिटी मनी अवैध तरीके से ली जा रही है।
"हम कंप्यूटर अध्यापकों की सैलरी और सिक्योरिटी मनी को दिलवाने के लिए तैयार हैं। उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है, लेकिन उनसे भी सहयोग की अपील है। उन्हें चाहिए कि जिद पर न अड़ें।"--गीता भुक्कल, शिक्षा मंत्री हरियाणा au
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