चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने हुड्डा सरकार में लगाए गए विभिन्न बोर्ड, निगमों और उपक्रमों के चेयरमैन तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां रद कर दी हैं। नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार का यह दूसरा बड़ा फैसला है।
खट्टर हुड्डा सरकार द्वारा 16 मई के बाद की गई घोषणाओं पर भी ब्रेक लगा चुके हैँ। हर जिले से हुड्डा द्वारा की गई घोषणाओं की रिपोर्ट मंगवाई गई है, ताकि गैर जरूरी और असंवैधानिक घोषणाओं को रद किया जा सके। चुनाव से कुछ दिन पहले ही कुछ विधायकों तथा कांग्रेस नेताओं को विभिन्न बोर्डो व निगमों की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इनमें से आधा दर्जन चेयरमैन और सदस्य तो चुनाव हार भी गए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मामले में यह आदेश लागू नहीं होंगे। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार आगामी आदेशों तक इन सभी बोडोर्ं, निगमों और उपक्रमों के चेयरमैन का कार्य संबंधित प्रशासनिक सचिव देखेंगे। dj
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