हुड्डा कैबिनेट के फैसलों पर लटकी तलवार

** 23 विभागों के 115 फैसलों की समीक्षा करेगी खट्टर सरकार

** 15 दिनों के अंदर प्रशासनिक सचिवों को सौंपनी होगी रिपोर्ट

चंडीगढ़ : हरियाणा की मनोहर सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक-एक कर बड़े झटके दे रही है। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में हुड्डा के कार्यकाल में हुई घोषणाओं और चल रही सरकारी भर्तियों पर रोक लगाई थी और बुधवार को हुई दूसरी कैबिनेट की बैठक में हुड्डा द्वारा बीते 16 मई के बाद लिए गए निर्णयों की समीक्षा कराने का निर्णय लिया है। 16 मई के बाद हुड्डा सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले नौ कैबिनेट बैठकें कर 23 विभागों में 115 अहम निर्णय लिए थे। इनमें 63 लागू किए जा चुके हैं, जबकि 52 को लागू करने की प्रक्रिया जारी है, जिन पर जांच की मार सबसे पहले पड़ेगी।1कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लिए गए 115 निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। इन निर्णयों की रिपोर्ट प्रशासनिक सचिव सरकार को 15 दिन के अंदर-अंदर देंगे। इसके अलावा विभागों ने जो निर्णय अपने स्तर पर लिए हैं, उन पर संबंधित विभागों के मंत्री कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे।

16 मई के बाद हुई कैबिनेट बैठकें व अहम निर्णय

पहली बैठक 28 मई : ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पालिसी1महंगी टोल दरों में राहत के लिए कमेटी गठित जगजीवन नगर हिसार में ट्रस्ट को 1080 वर्ग गज का प्लाट दिया 

दूसरी बैठक 15 जून : कर्मचारियों की दस वर्षीय नियमितीकरण नीति में संशोधन पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को सीधी सरकारी में आरक्षण 

तीसरी बैठक 24 जून : हरियाणा सेवा का अधिकार नियम बनाए नगर निगमों में सफाई कर्मियों की भर्ती हरियाणा रोडवेज के चालक-परिचालकों को नियमित पे स्केल 

चौथी बैठक 12 जुलाई : हरियाणा राज्य भर्ती चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधनटोल दरों का वर्गीकरण 

पांचवीं बैठक 30 जुलाई : बी, सी, डी ग्रुप के कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति में एक और संशोधन हरियाणा केश कला और कौशल विकास बोर्ड का गठन 

छठी बैठक 7 अगस्त : रोहतक में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी कन्यादान योजना 

सातवीं बैठक 12 अगस्त : टोल दरों में राहत देने की योजना लागू बी, सी, डी ग्रुप के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए तीन वर्षीय नीति हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए आयुक्त की नियुक्ति 

आठवीं बैठक 17 अगस्त : निम्न घनत्व की पर्यावरण हितैषी कालोनी के लाइसेंस देने की नीति में संशोधन ताबड़ गांव को गुड़गांव जिला में मिलाने पर सहमति 

नौवीं बैठक 25 अगस्त : पेंशन का पूरा लाभ कर्मचारियों को देने के लिए कुल नौकरी की अवधि 28 से घटाकर 20 वर्ष की।                                                            dj