जेबीटी नियुक्ति : छात्रों की संख्या बनी रोड़ा

** चालू सत्र में प्राथमिक स्कूलों में 2.13 फीसद कम बच्चों ने लिया दाखिला

** 9870 जेबीटी होने हैं नियुक्त, विभाग सिर्फ 4800 खाली पद दिखा रहा 

चंडीगढ़ : प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे चयनित जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर्स) की राह के कांटे कम होने का नाम नहीं ले रहे। स्कूलों में कम होती छात्र संख्या और शिक्षा का अधिकार कानून ने 9870 जेबीटी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वर्ष 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में लगभग 2.13 प्रतिशत कम छात्र सरकारी स्कूलों में पहुंचे हैं। जेबीटी की नई भर्ती में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ये सबसे बड़ी अड़चन है। रेशनेलाइजेशन के तहत छात्र कम होने के कारण अधिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकती।

राज्य में कुल 8956 प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें करीब 2,51,3600 बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्र संख्या के हिसाब से स्कूलों में शिक्षकों के 45 हजार पद बनते हैं। इस समय सेवाएं लगभग 35,500 शिक्षक दे रहे हैं। इस हिसाब से साढ़े आठ हजार पद खाली हैं और विभाग सिर्फ 4800 पद ही खाली दिखा रहा है। 

यह है छात्र-शिक्षक अनुपात : 

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार 60 बच्चों तक दो शिक्षक, 61 से 90 तक तीन शिक्षक, 91 से 120 तक चार शिक्षक, 121 से 200 के बीच में पांच शिक्षक और 151 बच्चों से अधिक वाले स्कूल में एक प्रधान अध्यापक प्रशासनिक कार्य के लिए होना चाहिए, लेकिन स्कूलों में अभी 20 बच्चों पर एक शिक्षक रखा गया है। शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू होने पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने से प्राइमरी टीचर्स के कई पद सरप्लस हो जाएंगे। ऐसे में नए जेबीटी को जल्द नियुक्ति देने में पेंच फंस रहा है। मौलिक शिक्षा विभाग भी छात्र-शिक्षक अनुपात आरटीई के तहत ही जेबीटी को नियुक्तियां देने का निर्णय ले चुका है। सभी शिक्षकों की एक साथ नियुक्ति संभव नहीं दिख रही।

ऐसे हो सकता समाधान

• प्राथमिक शिक्षकों से मुख्य शिक्षक के पद पर पदोन्नति कर करीब 2500 पद खाली किए जाएं। 
• 1681 प्राथमिक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान एवं एक हजार शिक्षकों को भाषा शिक्षक पदोन्नत किया जाए।
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गेस्ट टीचर्स को कार्यमुक्त करे।

जांच के बाद नियुक्तियों पर निर्णय 
मौलिक शिक्षा महानिदेशक सुभाष चंद्रा का कहना है कि अभी हाई कोर्ट के आदेश पर चयनित जेबीटी की अंगूठा जांच चल रही है। इसके बाद ही नियुक्तियों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। 
नियुक्तियों के लिए रास्ता निकाले विभाग : 

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रधान विनोद ठाकरान व महासचिव दीपक गोस्वामी का कहना है कि सरकार खाली पद नियमित तौर पर भरे। विभाग जल्द कोई न कोई रास्ता निकालकर सभी 9870 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति दे। सभी शिक्षकों को नियुक्ति न मिलने पर संघ आंदोलन शुरू करेगा।                                            dj