चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षकों को अब 5 साल गांवों में सेवाएं देनी होंगी। मनोहर सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए बनायी गयी नीति में यह स्पष्ट किया गया है। विधवा महिलाओं, विकलांगों व निराश्रितों को तबादला में विशेष छूट दी जाएगी।
सोमवार को बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान गुड़गांव से भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री प्रो़ रामबिलास शर्मा ने इसका खुलासा किया।
नयी तबादला नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तबादला नीति 1 अप्रैल से शुरू होने जा रह नये शैक्षिक सत्र से ही लागू होगी। रामबिलास शर्मा का कहना है कि नयी नीति को विधानसभा में लाया जाएगा। नयी नीति में तबादलों के लिए 7 कैटेगरी बनायी जाएंगी। तबादला नीति में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं इत्यादि के लिए स्थानांतरण में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
नयी तबादला नीति से प्रदेश के लगभग एक लाख शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी प्रभावित होंगे। कुल शिक्षकों में 25 प्रतिशत संख्या महिला शिक्षकों की है। उन्होंने कहा कि नयी तबादला नीति में अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। यह तबादला नीति शिक्षक संगठनों और शिक्षाविदों से विचार-विमर्श के बाद तय की गयी है।
गुड़गांव व फरीदाबाद का उदाहरण देते हुए उमेश अग्रवाल ने कहा कि ये दोनों शहरी क्षेत्र हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि शहरों व गांवों के लिए अलग-अलग तबादला नीति बनायी जाए। इसके जवाब में रामबिलास ने कहा कि गांवों में तो सभी शिक्षकों को पांच-पांच वर्ष के लिए सेवाएं देनी होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों में 67 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी एसी-बीसी वर्ग के हैं। dt
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