चुनाव के बाद हो एजुकेशन लोन ब्याज माफी योजना पर अमल

** चुनाव आयोग का फरमान

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने सरकार से एजुकेशन ब्याज माफी योजना के अमल पर रोक लगाने को कहा है। कहा है कि चुनाव होने तक इस योजना पर अमल न करें।  

आयोग ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इस योजना का प्रचार भी न किया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए नौ चरण का मतदान 12 मई को खत्म होगा। मतगणना 16 मई को होगी। सरकार ने 2,600 करोड़ रु. की योजना में नौ लाख छात्रों के एजुकेशन लोन का ब्याज माफ किया है। मार्च 2009 से पहले लिए गए एजुकेशन लोन के ब्याज (जितना भी 31 दिसंबर 2013 तक हो) का भार सरकार उठाएगी। लोन लेने वालों को जनवरी 2014 का ब्याज ही देना होगा। सरकार ने अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की थी। सरकारी बैंकों के पास दिसंबर 2013 तक शिक्षा ऋण के 25,70,254 खाते थे। 57,700 करोड़ बकाया थे।                                        db