इसके अलावा मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय, डीआईपी, सभी जिलाधिकारियों के दफ्तर, पर्यटन विभाग सहित सभी विभाग प्रमुखों में बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने के आदेश दिया है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद वित्त विभाग ने कई कंपनियों से बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने पर होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा है। दिसंबर में बनी आम आदमी पार्टी सरकार ने जनवरी में हुई एक बैठक में सभी विभागों में बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने का फैसला किया था। प्रभावी कामकाज लाने के लिए तत्कालीन प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री सोमनाथ भारती यह प्रस्ताव लेकर आए थे जिसे अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तत्काल स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन इस फैसले को अमली जामा पहनाने के पहले ही सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उप-राज्यपाल ने भी कहा था कि सरकार की ओर से लिए गए जनहित के फैसलों को बरकरार रखेंगे। यह फैसला भी उन्हीं में से एक है।
जनवरी में यह फैसला लिए जाने के बाद से ही दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारी सकते में थे। जितने दिन दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही, सभी कर्मचारी सुबह तय वक्त से 10 मिनट पहले दफ्तर पहुंच रहे थे और काम पूरा करने के बाद ही दफ्तर से निकल पा रहे थे। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने के बहुत पहले ही दिल्ली नगर निगम में इसी प्रणाली से कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज होती है। इस सिस्टम के लिए सभी कर्मचारियों के फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं और हर रोज बायोमीट्रिक मशीन पर अपनी उंगली दिखाने पर ही कर्मचारियों की उपस्थिति लगती है। इस अटेंडेंस में दफ्तर में प्रवेश का समय भी दर्ज होता है, इसी तरह दफ्तर से निकलते समय भी कर्मचारियों को मशीन पर अपनी उंगली दिखानी होती है। db
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