** सरकार की तरफ से मामले की पुष्टि होते ही कर्मचारी यूनियन उसका विरोध करेंगी
** कैबिनेट में विचाराधीन प्रपोजल पर कार्यालय में रही चर्चा, विरोध में एकजुट होने लगी कर्मचारी यूनियन
पानीपत : देश के आर्थिक एजेंडे में सुधार लाने की तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार के एक प्रपोजल में कर्मचारियों की एलटीसी व डीए में कटौती की खबर पर कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कर्मचारी यूनियनों ने अभी से ही प्रपोजल के विरोध में रणनीति बनाई शुरू कर दी है। कार्यालयों में भी आजकल यही मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।
सोशल मीडिया से मिली सूचना के मुताबिक सरकार देश के आर्थिक एजेंडे में सुधार के नाम पर कर्मचारियों को चार साल में भ्रमण के लिए मिलने वाली एलटीसी सुविधा व वार्षिक डीए में कटौती कर सरकारी कोष पर पड़ रहे व्यर्थ बोझ को कम करने की योजना बना रही है।
सोशल मीडिया पर इस प्रपोजल की सूचना मिलने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कर्मचारी वर्ग मिली हुई सुविधाओं को हाथों से जाता देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जिससे यूनियनों ने अभी से ही सरकार के इस प्रपोजल के विरोध में रणनीति बनाई शुरू कर दी है। यह ही नहीं सभी कार्यालयों में भी इन दिनों यही मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्या कहते हैं यूनियन पदाधिकारी
सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान तेजपाल ने बताया कि केंद्र सरकार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मौजूदा भाजपा की केंद्र सरकार आर्थिक एजेंडे में सुधार के नाम पर उनसे यह हक छीनना चाहती है।
बिजली निगम कर्मचारी यूनियन प्रधान तेजवीर मान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही सभी नीतियां कर्मचारी विरोधी हैं। सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव धर्मवीर ने बताया कि प्रदेश की सभी कर्मचारी यूनियनों से सरकार के इस प्रपोजल के विरोध में रणनीति बनानी शुरू कर दी है। au
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