कैथल : राज्य सरकार की घोषणा है कि अगले साल तक सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा जमीन पर बैठ कर पढ़ाई नहीं करेगा। सरकार की ओर से यह घोषणा स्कूलों के हालात समझने के बाद ही की गई है। हालांकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सिर्फ बैंचों की व्यवस्था करना ही काफी नहीं है, अपितु पर्याप्त स्टाफ को तैनात करना भी जरूरी है। गौरतलब है कि कैथल जिले के ज्यादातर प्राइमरी स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। इन स्कूलों में अन्य सुविधाएं तो सरकार न जाने कब देगी लेकिन आज तक टीचर्स के पद भी नहीं भरे जा सके हैं। कैथल के 380 प्राथमिक स्कूलों में से 182 प्राइमरी स्कूलों में मुखिया ही नहीं है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ गया है और वे पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को पूरा समय नहीं दे पाते। नये दाखिले, बैंक खाते खुलवाना, मिड डे मिल की व्यवस्था आदि करनी पड़ती है।
6 साल से पदोन्नति नहीं
जिले में वर्ष 2008 में प्राथमिक शिक्षकों को अन्तिम बार मुख्यशिक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी लेकिन उसके बाद विभाग ने पदोन्नति पर अघोषित बैन लगाते हुए प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नत नहीं किया, जिससे जिले के आधे से ज्यादा स्कूल बिना मुखिया के चल रहे हैं। शिक्षकों की ओर से जब आरटीआई डालकर निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा से पदोन्नति न करने का कारण पूछा गया तो विभाग ने स्पष्ट कहा कि विभाग की ओर से मुख्यशिक्षक पद पर पदोन्नति नहीं करने के आदेश कभी नहीं दिए गए।
क्या कहते हैं अधिकारी
डिप्टी डीईओ शमशेर सिंह सिरोही के मुताबिक आरटीई के तहत उन स्कूलों में हैड लगाया जा सकता है, जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 150 से ज्यादा है। लेकिन विभाग ने कहा है कि जिन स्कूलों में हैड टीचर हैं वहां से उनको हटाया न जाए। सिरोही ने कहा कि विभाग जैसे आदेश देगा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।
कितने स्कूल बगैर मुखिया
खंड स्कूल बिना मुखिया
गुहला 87 48
कैथल 90 40
कलायत 46 22
पूण्डरी 67 25
राजौंद 34 20
सीवन 56 27
कुल 380 182
पद खत्म करना चाहती है सरकार
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला प्रधान रोशन लाल पंवार ने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षकों से भेदभाव कर रही है। सरकार जानबूझ कर प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य शिक्षक का पद समाप्त करने की चेष्ठा कर रही है। dt
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