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Tuesday, 22 April 2014

134-ए : प्राइवेट स्कूलों में पहली-दूसरी कक्षा के लिए दाखिलों का ड्रॉ आज

** अन्य कक्षाओं के लिए ड्रॉ पर कोई फैसला नहीं
चंडीगढ़ : अभिभावकों के भारी दबाव के बाद शिक्षा विभाग हरियाणा एजुकेशन एक्ट के नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और बीपीएल परिवारों के बच्चों को निशुल्क दाखिले के लिए मंगलवार को ड्रॉ निकालने जा रहा है। मंगलवार को सिर्फ पहली व दूसरी कक्षा में एडमिशन का ड्रॉ निकाला जाएगा। विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि ड्रॉ की सारी तैयारी हो चुकी है। यह ड्रॉ दोपहर 3 बजे पंचकूला स्थित हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर में निकाला जाएगा। 
नियम 134-ए के तहत इस बार विभाग को 40 हजार आवेदन मिले हैं। शिक्षा सत्र शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं लेकिन आचार संहिता और निजी स्कूलों के दबाव के चलते विभाग ने इन आवेदनों पर फैसला नहीं लिया। नतीजा, 40 हजार अभिभावक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उनके बच्चे को निशुल्क दाखिला मिलेगा भी या नहीं? इस मामले के मीडिया में सुर्खिया बनने के बाद विभाग की नींद टूटी और शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने पहल करते हुए दाखिलों से जुड़ी फाइल मुख्य निर्वाचन अधिकारी भेजकर उनसे ड्रॉ निकालने की अनुमति मांगी। 
चुनाव आयोग की अनुमति के बाद पहली व दूसरी कक्षा के लिए ड्रॉ मंगलवार को निकाला जाएगा लेकिन विभागीय अधिकारी अभी तक दूसरी कक्षाओं के ड्रॉ को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। 
अम्बाला में अभिभावक-स्कूल प्रबंधक भिड़े
हरियाणा एजुकेशन एक्ट के नियम नियम 134-ए के तहत दिए जाने वाले दाखिलों को लेकर सोमवार को प्रदेश के कई शहरों में निजी स्कूलों पर हंगामा हुआ। अम्बाला कैंट में दो दर्जन अभिभावकों ने जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट से वो लिस्ट मांगी जिससे पता चल सके कि किस बच्चे को स्कूल में दाखिला मिला है। प्रबंधन ने लिस्ट नहीं दी तो अभिभावक नारेबाजी करने लगे। स्कूल स्टाफ ने जब विरोध कर रहे एक युवक को जबरन स्कूल के अंदर ले जाना चाहा तो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद प्रबंधन ने जहां युवक के खिलाफ टीचर्स पर बुरी नजर रखने का आरोप लगाया वहीं युवक ने प्रबंधन से जान का खतरा होने की आशंका जताई। उधर नियम १३४ ए की लड़ाई लडऩे वाले दो जमा पांच मुद्दे जनांदोलन के संयोजक सतबीर हुड्डा ने डीसी डॉ. साकेत कुमार से कहा कि यदि शिक्षा विभाग ने गरीब बच्चों को उनका हक नहीं दिलवाया तो वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर करेंगे।                                         db


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