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Saturday, 19 April 2014

शिक्षा विभाग ने आयोग को शुक्रवार को भेजी फाइल

** नियम 134 -ए : फिर सामने आई अफसरों की लापरवाही 
** चुनाव आयोग की मंजूरी पर टिका 40 हजार बच्चों का भविष्य
चंडीगढ़ : एजुकेशन एक्ट के नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर निशुल्क दाखिले के लिए आवेदन करने वाले 40 हजार गरीब बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही जारी है। दो दिन पहले ही इन बच्चों के एडमिशन से जुड़ी फाइल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वाल्गद को भेजने का दावा करने वाले अफसरों की पोल शुक्रवार को तब खुल गई जब पता चला कि यह फाइल तो शुक्रवार को भेजी गई। 
शिक्षा विभाग के निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि फाइल मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजी जा चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। जैसे ही आयोग से इजाजत मिलेगी, इन बच्चों के आवेदन का ड्रॉ निकालने की तारीख तय कर दी जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब २० दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने 134-ए के तहत आवेदन करने वाले 40 हजार बच्चों के लिए ड्रा नहीं निकाला है। 
इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे दो जमा पांच मुद्दे जनांदोलन के संयोजक सतबीर हुड्डा ने आरोप लगाया है कि चूंकि सरकार निजी स्कूल संचालकों को लाभ पहुंचाना चाहती है इसलिए ड्रॉ निकालने में जानबूझकर देरी की जा रही है। 134-ए के तहत निजी स्कूलों में पहले जिन बच्चों के दाखिले हुए थे, उन्हें भी अब स्कूलों से निकाला जा रहा है। हुड्डा ने चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक 40 हजार बच्चों के दाखिले शुरू नहीं हुए तो उनका संगठन जिलास्तर पर आंदोलन छेड़ देगा।                                                db

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