शिक्षा महानिदेशक ने दिए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश

** 97 % सरकारी स्कूलों में टायलेट व पेयजल सुविधा पर निदेशालय ने उठाए सवाल 

हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मियों के मौसम में समुचित पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ उपयोगी टायलेट प्रबंधों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। हाल ही में पंचकूला मुख्यालय में प्लानिंग अप्रूवल बोर्ड की सालाना बैठक में स्कूल शिक्षा के प्रधान सचिव व मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। 

सालाना कार्य योजना की रिपोर्ट में 2014-15 के दौरान राज्य के 97 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में उपयोगी शौचालय व पेयजल की सुविधा उपलब्धता बताई गई है। मगर, वर्ष 2013 की रिपोर्ट में 20 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में समुचित शौचालय नहीं दर्शाए गए हैं। इतना ही नहीं 4.8 प्रतिशत स्कूलों में तो लड़कियों के लिए अलग से शौचालय तक नहीं है। राज्य के 16 फीसदी सरकारी स्कूलों में समुचित पेयजल व्यवस्था तक नहीं है। निदेशालय ने इन आंकड़ों पर गंभीरता से ध्यान करते हुए कड़ा संज्ञान लिया है। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने अपने आदेश पत्र क्रमांक 1/48-2013 एमडीएम-प्रथम दिनांक 15 अप्रैल 2014 के तहत सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय सुविधा सुनिश्चित करें। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेयजल व शौचालयों की सुविधा कितने विद्यालयों में हैं, इस बारे में भी तत्परता से रिपोर्ट दें। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतबीर सिंह सिवाच ने इस पत्र की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी स्कूलों से पेयजल व्यवस्था व शौचालयों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है।                             dbbwn