अंबाला : स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों के फंड से हेराफेरी को रोकने व लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचाने के लिए विभाग की टीम ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी के तहत सभी स्कूलों को विद्यार्थियों के खातों को आधार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देश का पाल न केवल सभी स्कूलों को सख्ती से करना होगा बल्कि तीन दिनों में सभी का रिकॉर्ड भी पेश करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है।
अलबत्ता अब वह दिन अधिक दूर नहीं जब सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का न केवल बैंकों में खाता होगा बल्कि इस खाते को आधार से भी लिंक कर दिया जाएगा ताकि न तो बच्चे के स्तर पर धांधली हो सके न ही स्कूल के स्तर पर।
दरअसल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा की दो मार्च को दोपहर तीन बजे बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए बैंक खातों को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार नहीं बन पाए हैं परंतु उन्होंने आवेदन किया हुआ है तो वह आइडी नंबर से उनका आधार नंबर प्राप्त करने के लिए एडवांस सर्च के माध्यम से उनका आधार नंबर प्राप्त करें। इस बारे जींद में हुई सभी अधिकारियों की बैठक में अपना ई-मेल आईडी व मोबाइल नंबर देने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रोफार्मा भी दिया गया था ताकि उनको एडवांस सर्च के लिए आईडी व पासवर्ड दिया जा सकें और वह संबंधित आईडी व पासवर्ड से विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इस बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं उनकी बैंक वाइज लिस्ट भिजवाएं ताकि यह लिस्ट एलडीएम को भेजी जा सके। इतना ही नहीं संबंधित स्कूल मुखियों द्वारा इस विषय में किए गए सभी प्रयास पर न केवल रिमार्क्स मांगे गए हैं और इस विषय में बैंक अधिकारियों से जब इन स्कूलों वालों ने संपर्क किया तो उनका जवाब क्या रहा इस विषय भी भी बताना होगा ताकि कोई भी स्कूल का मुखिया लापरवाही न बरत सके और बहाने न बना सके। इसके साथ-साथ जिन विद्यार्थियों के आइडी जारी नहीं हुए उनकी भी स्कूल वाइज लिस्ट मांगी गई है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के मुखियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
"हमने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र भेज दिया गया है। तीन दिनों के भीतर सभी स्कूलों को पूरा रिकॉर्ड देने के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।"-- धर्मबीर कादियान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। dj06:27pm
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