नईं दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इन्तजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार सात अगस्त को समाप्त हो सकता है । आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगा। आयोग रिपोर्ट में तमाम ग्रेड-पे के झंझटों क्रो दूर करते हुए केबल 13 वेतनमानों की वेतन आयोग सिफारिश कर रहा है।
उच्च पदस्थ सूत्रो के अनुसार करीब 70 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने की सिफारिश करने वाला सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सात अगस्त तक पेश कर देगा । इस रिपोर्ट में बहुत बढोतरी की उम्मीद नहीं है. फिर भी कुछ बढोतरी तो होनी ही है । कम है कम डीए को मूल वेतन में समाहित करना है, इस बक्त डीए करीब 113 प्रतिशत है । सूत्रो का कहना है कि वेतन आयोग वेतनमानों की पुरानी प्रणाली शुरु करने की सिफारिश करने जा रहा है । छठे वेतन आयोग ने वेतनमान क्रो स्थिर रखकर ग्रेड-पे प्रणाली शुरू करायी थी। इससे कर्मचारियो की तनख्वाह में काफी भेदभाव हो गया । गजेटेड और नॉन गजेटेड के बीच भारी खाई पैदा हो गयी इस बार आयोग पुरानी प्रणाली को लागू करेगा । वेतन आयोग की सिफारिश वय विभाग को भेजी जाएगी । व्यय विभाग अक्टूबर तक इस पर अपना काम पूरा कर देगा और अक्टूबर में ही रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है । इस रिपोर्ट को पहली जनवरी 2016 से लागू किया जाना है।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.