प्रमोशन के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

चंडीगढ़ : हरियाणा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अब पदोन्नति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तय समय पर उनकी पदोन्नति होगी। पदोन्नति के बाद उन्हें बेशक पद मिले या न मिले, लेकिन सभी सुविधाएं व वेतन-भत्ते उसी ग्रेड के हिसाब से मिलेंगे, जो प्रमोशन के बाद उन्हें मिलने चाहिये।

पदों की कमी के चलते रुक रही प्रमोशन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पदोन्नति को लेकर अदालतों में चल रहे हजारों केसों पर भी चिंता जताई है। इसे देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से कर्मचारियों की पदोन्नति का रिकाॅर्ड तलब किया गया है। सरकार ने पदोन्नति को लेकर एक नीति बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। यह विभागों, बोर्ड-निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के लिए होगी। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति भी समय सीमा के भीतर होगी।

यह है प्लानिंग : 

नयी नीति के तहत विभाग के मुखिया को कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी जानकारी मुख्यालय को भेजनी होगी। मुख्यालय कर्मचारियों के पदों के हिसाब से पदोन्नति के लिए तय समय सीमा के बाद उन्हें पदोन्नत करेगा। खाली पद होंगे तो उनकी नियुक्ति होगी और पद नहीं होंगे तो उन्हें वित्तीय लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

तबादलों के लिए भी बनेगी नीति : 

कर्मचारियों के तबादलों को लेकर होने वाले झगड़ों से निपटने के लिए स्थानांतरण नीति भी बनाई जा रही है। इस नीति के बाद कर्मचारियों को तबादलों के लिए न तो मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। पूरा रिकाॅर्ड ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कौन कर्मचारी कहां पर कार्यरत है और किस जगह पर पोस्ट खाली है। खाली पद के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकेगा और पदों के हिसाब से तबादले होंगे।

"कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े हजारों केस अदालतों में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गयी है। सरकार का मानना है कि प्रमोशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसके लिए उन्हें परेशान न होना पड़े। इसके लिए नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है"-- जवाहर यादव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी                                                                      dt