नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की
सिफारिशें लागू करने को 2016 के केंद्रीय बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का
प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को
बताया कि 7वें वेतन आयोग के लिए बजट में विभिन्न मंत्रलयों के लिए अंतरिम
प्रावधान किया गया है। फिलहाल बजट में कुल प्रावधान के स्पष्ट आंकड़े नहीं
दिए गए हैं। वेतन आयोग को लागू करने पर सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च
करने पड़ेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपये का बजट में
प्रावधान किया गया है। पहले हम सातवें वेतन आयोग की कमेटी के सचिवों की
रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। फिर तय करेंगे कि इस दिशा में और धनराशि की
आवश्यकता है या नहीं। मुताबिक सातवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2016 से लागू
करते हुए इसे वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिया जाएगा। dj
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