** भाजपा की सरकार बनने के 13 माह के अंतराल में मुख्यमंत्री और सर्व कर्मचारी संघ की यह पहली वार्ता
चंडीगढ़ : सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तरीय चेतावनी रैली के बाद हरियाणा
सरकार ने सर्व कर्मचारी संघ को बातचीत के लिए बुला लिया है। मुख्यमंत्री
मनोहर लाल के साथ 10 दिसंबर को होने वाली इस बातचीत में पंजाब के समान
वेतनमान देने और छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने के बाद ही सातवां
वेतन आयोग लागू करने समेत डेढ़ दर्जन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
राज्य
में भाजपा की सरकार बनने के 13 माह के अंतराल में मुख्यमंत्री और सर्व
कर्मचारी संघ की यह पहली वार्ता होगी। सर्व कर्मचारी संघ की ओर से सरकार को
चुनाव से पहले किए गए वादों की याद कराते हुए उन्हें पूरा करने का दबाव
बनाया जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन है। 25 नवंबर
को करनाल में हुई राज्य स्तरीय रैली से पहले जब सरकार ने 23 नवंबर को
हड़ताल पर रोक लगा दी थी, तब भी सर्व कर्मचारी संघ ने जिला स्तर पर इन
आदेशों की प्रतियां फूंकी थी। कर्मचारियों के दबाव में सरकार को यह आदेश
वापस लेने पड़े थे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा के
अनुसार भाजपा सरकार को अपने चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारी वर्ग से किए
वादांे को पूरा करना चाहिए। संघ हमेशा बातचीत के द्वारा समस्याआंे का
समाधान कराने का पक्षधर रहा है।
बातचीत में होंगे ये प्रमुख मुद्दे
- विसंगतियां दूर कर जनवरी, 2016 से लागू किया जाए
- पंजाब के समान वेतनमान व भत्ते मिले
- नौकरी से हटाए गए सभी कर्मचारियांे को वापस लिया जाए
- दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी प्रकार के अनियिमत कर्मचारियांे को बिना शर्त नियमित किया जाए
- नियमितीकरण तक समान काम-समान वेतन के आधार पर नियिमत कर्मचारियांे के समान वेतनमान-भत्ते मिलें
- श्रम कानूनांे का कड़ाई से अनुपालन हो
- भविष्य में स्थायी प्रकृति के कार्यो के लिए स्थायी भर्ती की जाए
- सभी प्रकार की ठेका प्रथा-आऊटसोर्सिग नीति को समाप्त किया जाए
- रोडवेज में नई परिवहन नीति सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों/बोर्डो/निगमांे/विश्वविद्यालयांे में लागू निजीकरण-अनुबंध की नीतियों को निरस्त किया जाए
- बढ़ती आवश्यकताआंे के अनुसार सार्वजनिक सेवाआंे व विभागों का विस्तार करें और नए पद सृजित किए जाएं। dj
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