चंडीगढ़ : सरकार ने वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, वरिष्ठ उप-महाधिवक्ता, उप-महाधिवक्ता और सहायक महाधिवक्ता के नियम व शर्तों के पुन:निर्धारण पर विचार करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसके अलावा यह समिति सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली की अधीनस्थ अदालतों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरण में राज्य सरकार के मामले लडऩे वाले वकीलों के पैनल की फीस पर भी विचार करेगी। इस समिति के सदस्यों में गृह व वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और कानून सचिव सह विधि परामर्शी, विधि एवं विधायी विभाग शामिल हैं। db
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