चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य की हुड्डा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 1983 पीटीआई (शारीरिक) शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। उधर, इस फैसले से प्रभावित शारीरिक शिक्षकों ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। राज्य की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी कहा है कि 1983 शारीरिक शिक्षकों का भर्ती रद्द करने के मामले में सरकार कानूनी राय लेगी।
शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार कोर्ट का सम्मान करती है और इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। उधर, सूत्रों से पता लगा है कि सरकार ने इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में तथ्यों व हाईकोर्ट के फैसले पर आगामी कदम उठाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री रणदीप सुरजेवाला की ड्यूटी लगाई है। इस संदर्भ में सुरजेवाला व अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई है। ..dt
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