सरकारी स्कूल शिक्षक भी घेरने लगे सरकार को

करनाल : शिक्षा अधिकार नीति पर निजी स्कूलों से जूझ रही प्रदेश सरकार को अब प्रदेश के सरकारी अध्यापक रेशनेलाइजेशन व गैर शैक्षणिक कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों पर घेरने जा रहे हैं।

इन मुद्दों को लेकर करनाल में आज से हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक शुरू हुई, जिसमे रेशनेलाइजेशन सहित तबादला नीति, पदोन्नति, और सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के 14000 पदों को सरप्लस घोषित करने पर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय किया गया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष वजीर सिंह ने कहा कि उनकी दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और इसके खिलाफ सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा की एक तरफ तो शिक्षा मंत्री प्रदेश में अध्यापकों के 38 हजार से ज्यादा पदों के रिक्त होने की बात करती है और दूसरी और 14 हजार अध्यापकों को सरप्लस करने की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने कहा की सरकार की गलत नीतियों के चलते आज सरकारी शिक्षा गर्त की ओर जा रही है जबकि निजी स्कूल इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तबादले और पदोन्नति की नीति को पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आचार-संहिता के बहाने अध्यापकों की समस्याओं को टाल रही है। संघ के अध्यक्ष ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आन्दोलन का बिगुल बजाने की घोषणा करते हुए कहा कि मई माह से इसकी शुरुआत कर दी जायेगी। वहीं संघ के राज्य उपाध्यक्ष गजे सिंह ने कहा कि सरकार अध्यापकों के गैर शेक्षणिक कार्यों में ड्यूटी पर आपति जताते हुए कहा कि इससे बच्चों की शिक्षा पर विपरीत असर हो रहा है।                                            dt