रेशनेलाइजेशन नीति का विरोध

जींद - हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार की नई रेशनेलाइजेशन नीति का विरोध किया है। इसके तहत सरप्लस होने की स्थिति में अतिथि अध्यापक की बजाय नियमित अध्यापक को दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। 

संघ के जिला प्रधान दलबीर अल्याहण व जिला महासचिव रोशनलाल जैस्ट ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस नीति पर पुनर्विचार करते हुए सरप्लस होने की स्थिति में अतिथि अध्यापक को ही सरप्लस माना जाए, जो वर्कलोड के आधार पर लगे हैं। इसके अलावा नियमित अध्यापक को परेशान न किया जाए, वरना संघ को मजबूरी में आंदोलन करना होगा।                                 db