चंडीगढ़ : प्रदेश के निजी स्कूल संचालक सरकार के समक्ष अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता के साथ ही अपग्रेडेशन के लिए पुराने नियमों में छूट देने का मामला उठाने की तैयारी में हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2009 में सूची तैयार कर नवंबर 2014 तक अपग्रेडेशन के लिए केस मांगे थे। भाजपा सरकार अब उस लिस्ट में से कुछ स्कूलों को अपग्रेडेशन में छूट का लाभ देने पर विचार कर रही है, जबकि ऐसे स्कूलों को अपग्रेडेशन में छूट से वंचित रखा जा रहा है जो सूची बनने से पहले पुराने नियमों के तहत मान्यता ले चुके है। dj
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