चंडीगढ़ : राज्य सरकार के कार्यालयों में कांट्रेक्ट बेस पर लगी महिला कर्मचारियों को भी अब सरकारी कर्मचारी की भांति छह महीने की पेड मेटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को इसे मंजूरी दे दी। इससे पूर्व राज्य के सरकारी दफ्तरों पर अनुबंध आधार पर लगी महिला कर्मचारियों को अधिकतम तीन महीने की पेड मेटरनिटी लीव या अनुबंध जारी रहने तक दी जाती थी। सरकार के ताजा फैसले का फायदा हजारों कांट्रेक्ट बेस महिला कर्मचारियों को होगा। db
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