** निजी स्कूलों को जल्द मिलेगा अटका पैसा
हिसार : राइट टू एजुकेशन एक्ट (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने ऐसे छात्रों के दाखिले और पढ़ाई पर होने वाले खर्च उन्हें देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। पिछले दिनों व्यय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
हालांकि अभी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित होने में थोड़ा समय लग सकता है, मगर फिर भी यह माना जा रहा है कि आने वाले शैक्षणिक सत्र तक इसे लागू कर दिया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर पड़ेगा बोझ
कहा यह जा रहा है कि इस खर्च की अदायगी के लिए केंद्र और राज्य सरकार 65:35 के अनुपात में राशि देगी। इससे सरकार पर अगले चार वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिस स्कूल ने आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला दिया था, उनकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही मांगी जा चुकी है। db
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