** कार्रवाई : सभी जिलों से मांगी ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो दूसरे राज्यों के निवासी हैं
** वजीफे के रूप में बंट रही राशि को कम करने की तैयारी
सिरसा : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने वाले वजीफे को सरकार और शिक्षा विभाग कम करने की तैयारी कर रहा है। फंड बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार की है जिससे केवल प्रदेश के स्थायी निवासी परिवारों के विद्यार्थियों को ही वजीफा वितरित किया जाएगा। हालांकि योजना अभी पाइपलाइन में है इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या मांगी है जो प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं। कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का डाटा उपलब्ध कराया जाए। यह भी बताया जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं जबकि कितने दूसरे प्रदेशों के निवासी।
एससी,बीसी और गरीब परिवारों के बच्चों को वजीफा
सरकारकी योजना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसलिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अौर बीपीएल परिवारों के बच्चों को प्रतिमाह वजीफा राशि वितरित की जाती है। इस योजना के तहत प्रति माह करोड़ों रुपयों की राशि आवंटित होती है।
अब रिकाॅर्ड भी खंगालना होगा
आमतौर पर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। हालांकि नियम है कि वजीफा के लिए पर्याप्त कागजात हों लेकिन इसके बावजूद दाखिला कर लिए जाते हैं आैर रिहायशी प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड या अन्य कागजात दिखाते हुए बैंकों में खाते खोल लिए जाते हैं। लेकिन अब प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों की तलाश करनी है स्कूल स्तर पर मशक्कत करनी होगी। प्रत्येक विद्यार्थी के कागजात खंगालने होंगे और प्रदेश के बाहर के निवासी विद्यार्थियों का डाटा विभाग को भेजना होगा।
जल्द भेज देंगे डाटा
"विभाग की ओर से निर्देश आए हैं कि प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों का डाटा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इससे वजीफा का क्या संबंध है इसकी जानकारी नहीं है। विभाग की ओर से मांगी गई सूचना हम शीघ्र ही उपलब्ध करवा देंगे।''--आत्मप्रकाशमेहरा, खंड शिक्षा अधिकारी, सिरसा db
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